गृह मन्त्रालयको कच्चा विज्ञप्तिले सरकारलाई ‘लाजमर्नु’ - दर्पण संसार

गृह मन्त्रालयको कच्चा विज्ञप्तिले सरकारलाई ‘लाजमर्नु’

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिलाई लिएर समाज तातेको छ । राजनीतिक दलका नेताले भाषणका लागि नयाँ मसला पाएका छन् । छिमेकी मित्रराष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामाथि आँच आउने गतिविधि नगर्न भनी गृहमन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी आपत्ति जनाएपछि त्यसको आलोचना भइरहेको हो ।

नेकपा(एकिकृत समाजवादी)पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू सबैभन्दा बढी आक्रामक बनेको छ । दिनहुँ सडकमा प्रदर्शन गरिरहेको छ । आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नाम नलिई छिमेकी प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठानमा आँच आउने गरी पुत्ला दहन गरिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको थियो ।

दार्चुलाका जयसिंह धामीको तुईन काटेर हत्या गरेको तथा नेपाली भू(भागमा सैन्य हेलिकप्टर उडाएको बिरोधमा अनेरास्ववियूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला जलाएको थियो । तर सोमबार उक्त विज्ञप्तिकै विरोधमा विज्ञप्ति नै जलाउने कार्यक्रम भएपछि नयाँ तरंग पैदा भएको छ ।

मन्त्रालयले छिमेक मुलुकहरुसँगको स्वाभिमान र सम्मानमा आँच आउने कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गरेको भए पनि विद्यार्थी संगठनले त्यसलाई आपत्तिजनक भनेका छन् ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नो पार्टीको सर्मथन भए पनि गलत काम गर्दै अघि बढेकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको सचिब थापाले जानकारी दिए । गृह मन्त्रालयले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनेलाई कारवाही गर्ने चेतावनीसहितको विज्ञप्ति जारी गरेपछि पुनः उस्तै खाले विज्ञप्ति आएपछि विद्यार्थी संगठनहरुले सार्वजनिक रुपमा विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

यसअघि भदौ १८ गते पनि अनेरास्ववियूले प्रदर्शनी मार्गस्थित रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसअगाडिको नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप बढेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । सो क्रममा नरेन्द्र मोदीको पुत्ला दहन समेत गरेको थियो । दुई विज्ञप्तिका कारण देउवा सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा आलोचना समेत भइरहेको छ ।

त्यस्तै विज्ञप्तिकै विषयलाई लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगमा प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको परिधिभित्र रहेर गरिने विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा यस्ता कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा रोक लगाउने गरी कुनै पनि सूचना, विज्ञप्ति तथा गतिविधि नगर्न, नगराउन सरकारलाई आग्रह समेत गरिएको छ । “प्रदर्शनकारीले पनि कुनै विषयमा विमति राख्दा मित्र राष्ट्रसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धप्रति संवेदनशील हुन र आफ्ना विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण बनाउनसमेत आयोग सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गर्दछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यता, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै नेता प्रकाशमान सिंहले सरकारले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथी अंकुश लगाउन खोजेको होकि भनेर नागरिक तहबाट आलोचना शुरु भएकाले यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनु बताएका छन् । स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने पार्टी कांग्रेस भएकाले यस्ता बिषयमन सरकारले गम्भीरताका साथ सोचेर मात्रै कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्