एनआरएनए यूकेको आर्थिक अनियमितता कान्ड थप पेचिलो, अध्यक्ष गुरुङ ढाकछोपमा उत्रिइन् - दर्पण संसार

एनआरएनए यूकेको आर्थिक अनियमितता कान्ड थप पेचिलो, अध्यक्ष गुरुङ ढाकछोपमा उत्रिइन्

लन्डन । गैर आवसीय नेपाली संघ(एनआरएनए) यूकेमा भएको अनियमितताको घट्ना झनै पेचिलो बन्दै गएको छ । सन् २०१९ मा सम्पन्न निर्वाचनका बेला भएको आर्थिक हिनामिना र किर्ते कामबारे एकपछि अर्को तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

सेप्टेम्बर २०१९ मा सम्पन्न निर्वाचनमा उमेदवारी दर्ता गराएका ११८ जना उम्मेदवारहरुले पद अनुसार तोकिएको उम्मेदवारी शुल्क हिनामिना भएको भन्दै
एनआरएनए युकेमा ब्यापक आलोचना भइरहेको छ ।

अध्यक्ष पुनम गुरुङ्गले निर्वाचनमा भएको अनियमितताको ढाकछोप गर्दै एनआरएन कै लेटरप्याड प्रयोग गरिएर पत्रकारलाई घुमाउरो पारामा यसरी थर्काएकी थिइन ।

 

 

तर अध्यक्ष पुनम गुरुङले कुनै किसिमको हिनामिना नभएको प्रष्टाएपछि कार्यसमिति भित्रैका चार उपाध्यक्षहरुले हिनामिना भएको र हिसाबकिताब स्पष्ट नभएको भनी विज्ञप्ति नै जारी गरेर अनियमितताको भण्डाफोर गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले तिरको कूल रकम ७१,४०० पाउण्ड हुन आउँछ । निर्वाचनमा निर्वाचन समितिले कुनै उम्मेदवारलाई उमेदवारी शुल्कमा मिनाहा गर्ने सहुलियत दिने वा अनुदान दिने कुरा भएन । त्यसैले यो हिसाब कम वा बढि हुन सक्दैन्। तर उमेदवार शुल्कको आम्दानी ७१,४०० पाउण्ड नदेखाई केवल ६८,७०० पाउण्ड मात्र देखाइएको पाइएको छ । अतः निर्वाचन समितिको हिसाब किताबमा गम्भीर गल्ती छ’ भनिएको छ ।

चार उपाध्यक्षहरु प्रेम गाहा मगर, नारायण कंडेल, रामचन्द्र पोखरेल र मोहन कार्कीले संयुक्त बक्तब्य जारी गर्दै अध्यक्ष गुरुङ समक्ष निर्वाचन समितिको हिसाव शंकास्पद छ स्पष्ट पार्नुपर्छ, भनेका हुन् । उनीहरुले निर्वाचन समितिको हिसाब क्लियर भएर स्पष्ट पारेर देखाउन माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्तिमा भनेका छन्, यस्तो गलत हिसाब किताबलाई क्लियर छ भन्नु ७१,४०० पाउण्ड र ६८,७०० पाउण्ड बराबर हो भन्नु हो । गणितको कुनै पनि (नियम) सुत्रले ७१,४०० पाउण्ड र ६८,७०० पाउण्डलाई बराबर भएको प्रमाणित गर्न सक्दैन् । त्यसैले यस्तो प्रष्ट विषयलाई भ्रम फैलाउने गरी बक्तब्यबाजी गरेर आर्थिक अनियमितताको ढाकछोपको प्रयास नगर्न हामी सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्दछौं ।’

भएको आम्दानी र बुझाईएको आम्दानीको बीचमा २,७०० पाउण्डको फरक पर्न आएको साथै बेलायत निवासी नेपालीहरुको साझा सम्पत्तिको हिसाब किताब, विल भरपाईको विबरण गोप्य राख्नु र हिसाब खोजेकै आधारमा निर्बाचित पदाधिकारीहरुलाई एनआरएनए बेलायतको अभियानबाट पृथक गर्न खोज्नुले हिसाब गोलमाल गर्न खोजेको प्रष्टाइएको छ ।

चार उपाध्यक्षले भनेका छन्–अध्यक्ष आफैले आर्थिक अनियमितताको छानविन हुँदैछ पनि भन्नु अनि आफैंले हिसाब किताब ठिक छ भन्दै बक्तब्यबाजी गर्नुले छानविनका नाममा अनियमितता लुकाउने प्रपन्च गरिएको प्रष्ट हुन्छ । हामी यस्तो नाटकको खिलाफमा छौं । आर्थिक अनियमितता जस्तो गम्भिर बिषयमा विधान विपरित केही आफ्ना मान्छेहरुबाट छानविन गराएको बहाना गरी अनियमितता ढाकछोप गर्ने वा दोषीलाइ सफाई दिने प्रयास निन्दनीय छ ।’
हिसाब किताबमा फरक पारी आर्थिक अनियमिता भएको अवस्थामा जिम्मेबार पदाधिकारीलेनै यस्तो अनियमितताको वचाउ वा ढाकछोपको प्रयास गर्नु उपयुक्त नहुने चार उपाध्यक्षहरुको भनाइ छ ।

 

एनआरएनए यूके अध्यक्ष पुनम गुरुङले निर्वाचन समितिले हिसाव वुझाएकोले अव हिसाव नमाग्न भन्दै सार्वजनिक रुपमै विज्ञप्ति दिएपछि उनकै कार्यसमिताका उपाध्यक्षहरूले गुरुङ्गको कार्यशैली प्रति आपत्ति जनाउँदै संयुक्त हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचनको हिसाव प्रष्ट पार्न चुनौती दिएका छन I 

 

 

 

 

एनआरएन युकेको गत निर्वाचनमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद, चारओटा राज्य समितिहरु र आइसीसी सदस्य गरी विभिन्न ७४ पदहरुमा ११८ जनाले उमेदवारी दर्ता गराएका थिए । उमेदवारी दर्ता गराएका मध्य नर्दन आयरल्याण्ड राज्य समितिका एकजना सदस्यका उमेदवारले उमेदवारी दर्ता गरेको केही क्षणमा आफ्नो उमेदवारी फिर्ता लिएकाले निर्वाचन समितिले ११७ जना उमेदवारहरुको मात्र नामावली प्रकासित गरेको थियो ।

पछि अन्य २ जना उमेदवारले समेत उमेदवारी फिर्ता लिए पछि ११५ जना उमेदवारहरु चुनावी प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका थिए । निर्वाचन समितिका एक पदाधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार निर्वाचनमा उमेदवारी दर्ता गर्न आउनेहरुबाट तोकिएको शुल्क नगदमै असुल गरी हातले लेखिएको एउटा रसिद दिने गरिएको थियो । उक्त रसिदको बुक २ को एक पेजको छाँयाकपी र त्यसको भित्री कभर पेजको छाँयाकपी हामीलाई प्राप्त भएको छ ।

निर्वाचनमा संलग्न जानकार श्रोतका अनुसार उम्मेदवारी शुल्क उठाउन पक्का प्याड नाम गरेका दुइओटा रसिद बुक प्रयोग भएका थिए । बुक १ मा थोरै मात्र शुल्क उठाइएको थियो भने बुक २ मा धेरै शुल्क उठाइएको थियो । यता आर्थिक अनियमितता विरुद्ध कानुनी प्रकृया अगाडी बढाइएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्