Advertisement

नागरिकतालाई खुल्ला छाड्यो भने हामी ‘सिक्किम’ हुनेछौं: रबिन्द्र अधिकारी, एमाले नेता


नयाँ समिकरण मार्फत बनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एकसय दिन पुरा गरिसकेको छ । हनिमुनको समय अर्थात तीनमहिने कार्यकाल पुरा गर्दासम्म नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा बसेर काम गरिरहेको छ । अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव, संविधान संशोधन, तीन तहको निर्वाचन, विकासका योजना एमालेले फरक फरक धारणाहरु प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ । यीनै समसायिक विषयमासंसदीय विकास समितिका सभापति समेत रहेका एमाले युवा नेता रबिन्द्र अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

गम्भिर बहसको विषय बनेको महाअभियोगको प्रस्तावका विषयमा अब के गर्ने ? 

महाअभियोग प्रस्ताव छलफलको चरणमा छ । पुनः संसदमा छलफल कै क्रम चलिरहेको छ । छलफल सकिएपछि महाअभियोग समितीमा जान्छ र उक्त समितीले एक महिना लगाउँछ । त्यसको करिब एक हप्तापछि संसदमा पेश भएर त्यो पारित हुन्छ ।

बर्तमान सरकारको सयदिनलाई कसरी समिक्षा गरिरहनु भएको छ ?

यो सरकारले ३ महिना पुरा गरेको छ । गर्छु, गर्छु भन्ने कुराहरु धेरै गरेपनि यसले कुनै गति र परिणाम भने निकालेको छैन । ब्यक्तिगत म र प्रतिपक्षले भन्दा पनि यो कुरा सरकार स्वयंम आफंैले पनि महशुस गरेको हुरा हो ।

उहाँहरुले आन्तरिक हिसाबले मुल्याङकन गर्दा त्यस्ता कुरा आईरहेका नै छन् । मन्त्रीहरुले सहयोग गरेनन काम भएन भनेर त प्रधानमन्त्रीले पनि भन्दै आउनुभएको छ । साच्चिकै ३ महिनाको बीचमा सरकारले जुन बाटो लिनुपर्ने हो त्यो लिन भने सकेको छैन ।

लोकमान बिरुद्वको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न एमाले किन हतारियो ?

यो बिषय नै यस्तै हो किनभने महाअभियोग प्रस्ताव खेलाची कुरा थिएन् । दलहरुका बीचमा एक प्रकारको सहमति र कुराकानी पनि भएको थियो । महाअभियोगमा कसले छिटो ल्यायो कसले दर्ता गर्‍यो भन्ने फरक कुरा हो । प्रमुख कुरा भनेको त्यो महाअभियोग प्रस्ताव उचित छ कि छैन् त्यो हेर्नुपर्‍यो । अब पुराना कुरा कोट्याएर दुख मानेर कुनै अर्थ छैन् । महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा जाने कि विपक्षमा जाने ठिक हो कि वेठिक त्यसतर्फ जाऔं र हामी सबै मिलेर पास गर्नुपर्छ । काँग्रेसको एउटा निर्णायक मोड आएको छ । इतिहासको गम्भीर मोडमा काँग्रेस कसरी उभिन्छ हेर्नुछ ।

यस विषयका मुद्वा बिचाराधीन नै छन । एक ब्यक्तिको पछि किन सबै निकाय र दल लागेको ?

अख्तियारको प्रमुखले अख्तियारकै दुरुपयोग गरेकाले सबै निकायहरु लाग्नुपरेको हो । समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्ने, संसदलाई अबज्ञा गर्ने, अदालतलाई अवज्ञा गर्ने, अख्तियारको कार्यविधि विपरीत निर्णय गर्ने, आग्रह पूर्वाग्रह राखेर फाईल खोल्ने र अनावश्यक दुःख दिने लगायतका क्रियाकलापले अरु धेरै प्रशासनिक निकायमा पनि नकारात्मक प्रभाव प¥यो । नकारात्मक प्रभाव परेकाले उहाँका पक्षमा कोहि पनि छैनन् जसका कारण उहाँलाई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न बाध्य भयौं ।

लोकमान कसरी शक्तिशाली भए त, कसले बनायो शक्तिशाली ?

लोकमानलाई शक्तिशाली बनाउने यहिको राजनीति, यहिको ब्यबस्था र यीनै नेताले हो । लोकमानमाथी महाअभियोग प्रस्ताव पास भैरहँदा हाम्रो पद्धती र हाम्रा नेताहरुका खोटहरु बिरुद्धको पनि महाअभियोग हो ।

संबिधान संशोधनको बिषयमा एमालेको किन यती धेरै अडान ?

होईन्, कहिल्यै पनि संविधान शंशोधन गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा एमाले छँदै छैन । संविधान शंशोधन गरौं गर्नुपर्छ तर औचित्यपूर्ण शंशोधन गरौं भन्ने हो । संबिधान शंशोधन गर्नुपर्छ भनेर पहिला बोल्ने पार्टी नै एमाले हो । तर नाजायज अंगीकृतलाई राष्ट्रपति बनाउने भनेर संविधान संशोधन हुन्छ, एक मधेस एक प्रदेश बनाउछु भनेर संबिधान संशोधन हुन सक्छ । जनता र राष्ट्रलाई घाटा पर्ने गरी नराम्रो हुने गरी राष्ट्रको विपक्षमा हुने गरी कुनै संशोधन हुँदैन । त्यसकारणले आवश्यक कुरामा संशोधन हुन्छ र त्यसको पक्षमा एमाले छ ।

अंगिकृत नागरिकता लिएकालाई राज्यका विशिष्ट पदहरु दिन सकिने व्यवस्था मिलाउन लाग्नुभएको छ रे हो ?

कहाँ सम्भव छ र ? यसका लागि प्रधानमन्त्रीले नै संविधान संशोधन ल्याउन खोज्नुभो त्यो आफै पछाडी हटेको छ । संसारमा कहि पनि छैन् यो जवरजस्ती हाम्रोमा मात्र चल्न सक्छ र ? नेपालम चल्नै नसक्ने र इतिहास मेटिने कुरा हो । इतिहासदेखि हामी यो कुरामा सचेत भएर आयौं तरपनि वेलावेलामा यस्तो भैरहेको छ । यदि हामी सचेत भएका थिएनौं भने नागरिकतालाई खुल्ला छोड्थ्यौ भने हामी उहिल्यै सिक्किम हुन्थ्यौं । त्यस हुनाले हामी गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

संविधान कार्यान्वयनको पक्ष र ३ तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेबारे एमालेले के गरिरहेको छ ?

एमालेले त आफ्नो किसिमले गर्ने तयारी त छँदै छ । जनअभियान सञ्चालन गरेको छ, निर्वाचनको लागि तयारी हुने भनिरहेको छ । सरकारले गर्नुपर्‍यो नी । सरकारले तयारी थालेपछि वा भनेपछि हामी के सहयोग गर्न सबै गर्न तयार छौं । हामी निर्वाचनमा जान्छौं हामीलाई कुनै सरकार चाहिएको छैन् हामीलाई निर्वाचन चाहिएको छ संविधानको कार्यान्वयन चाहिएको छ ।

अन्त्यमा, बिकासमा योजनाहरुमा बिदेशी लगानी भित्राउन यहाँको पहल ?

विकासका आयोजनामा मात्र होईन् । नेपालमा ब्यापार र ब्यबसायका लागि बिदेशी लगानी भित्राउनुपर्दछ जसका लागि केहि कानुनी ब्यबस्थाहरु छन् ती ब्यवस्थाहरुलाई अझ बलियो बनाउने, लगानीलाई सुरक्षित गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्दछ ।

यदि यसो गर्न सकेनौं भने हामी अगाडी जान सक्दैनौं । तसर्थ अब नेपालमा त्यो वातावरण छ भन्ने विश्वास सरकारले र देशका सबै दलले सिर्जना गर्नुपर्छ र बाहिरबाट पनि त्यो माहोल हामीले बनाउनुपर्छ । आजको मुख्य आबश्यकता बैदेशिक लगानीलाई भित्राउनु पनि हो ।

-प्रस्तुती सौजन्य: गोविन्द मरासिनी

 


Share this with your friends:


Advertisement
Advertisement
थप खबर...

सेक्स टोयले पनि दिन्छ आनन्द, मूल्य कति पर्ला ?

काठमाडौं । कृत्रिम यौनाङ्ग(सेक्स टोय)हरुमा पुरुष र महिला दुवैका पर्छन् । विशेषगरि महिलाको लागि पुरुषको पेनिस र...

गायक विक्रम परियारका ६ जना हत्यारा सार्वजनिक, यस्तो छ हत्याको रहस्य

काठमाडौं । तनहुँको व्यास नगरपालिका–१ भादगाउँ घर भई हाल काठमाडौं बस्दै आएका ४२ वर्षीय विक्रम परियारको गत आइतबार...

हराएको मोवाइल यसरी पत्ता लाग्न सक्छ

काठमाडौं । मोबाइल हराएमा वा चोरी भएमा खोजी गर्नका लागि आइएमइआई नम्बर भएमा सजिलो हुन्छ । प्रत्येक मोबाइल सेटको...

ब्राजिलमा एक लिटर पानीबाट ५ सय किमी गुड्ने बाइक निर्माण(भिडियो)

एजेन्सी । मान्छेले इन्धनबाट मात्र चल्ने सवारीसाधनको प्रयोग गरिरहेका बेला ब्राजिलका एक ब्यक्तिले एक लिटर पानीले...

पुरुषको ‘वीर्य’ खाँदा महिलालाई कस्तो असर गर्छ ?

काठमाडौं । तपाईंलाई थाहा छ ? कतिपय व्यक्तिले पुरुषको वीर्य खाने गर्छन् । विशेष गरी यौन क्रियाकलापका संलग्न...

महिलालाई मनपर्ने यौन आसन

सेक्स संसारको सर्वोत्कृष्ट आनन्ददायक चीज हो, जसका कारण सेक्स सधैं चर्चाको शिखरमा रहन्छ । सेक्सलाई अझ आनन्दायक...

३ सय १७ केजी तौल भएकी यि मोडल भन्छिन् छिट्टै ४ सय ५० केजी तौल बनाउँछु

एजेन्सी ।  अमेरिकाकी २७ बर्षे मोनिकाको जीवनकै एउटै उदेश्य छ जसरी पनि ४ सय ५० केजी तौल पुग्ने । हाल ३ सय १७ केजीकी...

स्याङ्जामा खुल्यो अत्याधुनिक बायोग्याँस पावर प्लान्ट

प्रकाश डोटेल /स्याङ्जा । नेपालमै पहिलो पटक स्याङ्जामा अत्याधुनिक बायोग्याँस पावर प्लान्ट संचालनमा आएको छ ।...

चुनावका लागि ७५ हजार म्यादी प्रहरीको माग, यस्तो छ सेवा, सुविधा र सर्त ? (बिज्ञापनसहित)

काठमाडौं, चैत्र १०ः प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै देशका बिभिन्न ठाउँमा...

निर्बाचनमा म्यादी प्रहरी बन्ने हो ? यस्तो छ सरकारी तयारी

काठमाडौं । विगतमा आलोचना भएको भएता पनि, पर्याप्त समय अभावका कारण स्थानीय चुनावमा खटाईने भनिएका म्यादी प्रहरीको...

Advertisement
Advertisement